सेबी के अधिकारी 24 अक्टूबर 2024 को संसद की लोक लेखा समिति के समक्ष पेश हो सकते हैं. संसद की लोक लेखा समिति ने वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामलों के विभाग और सेबी के अधिकारियों को तलब किया है. लोक लेखा समिति देश में नियामक निकायों (रेगुलेटरी बॉडी) के प्रदर्शन की समीक्षा कर रही है. CNBC-TV18 की खबर के मुताबिक सेबी प्रमुख माधबी पुरी बुच, 24 अक्टूबर 2024 को संसद की लोक लेखा समिति के समक्ष पेश हो सकती हैं.
दूसरी ओर मनी कंट्रोल की खबर के मुताबिक कमेटी के सदस्यों ने संकेत दिया कि सेबी अध्यक्ष माधबी पुरी बुच और ट्राई अध्यक्ष अनिल कुमार लाहोटी का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किए जाने की उम्मीद है, जबकि अनौपचारिक संसदीय परंपरा के अनुसार संस्थागत प्रमुखों को व्यक्तिगत रूप से ऐसी ब्रीफिंग में भाग लेना चाहिए. सेबी प्रमुख बुच को लेकर चल रहे विवाद के बीच यह बैठक महत्वपूर्ण हो गई है. अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग ने माधबी और उनके पति धवल बुच के खिलाफ अदाणी समूह के साथ उनके कथित संबंधों के बारे में गंभीर आरोप लगाए थे. इसके बाद दंपत्ति ने इन दावों का दृढ़ता से खंडन किया है.
अपनी एक रिपोर्ट में हिंडनबर्ग ने बुच पर अदाणी समूह की कथित वित्तीय गड़बड़ियों से जुड़ी ऑफ-शोर संस्थाओं में हिस्सेदारी रखने का आरोप लगाया था. हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अदाणी से संबंधित आरोपों की जांच करने में सेबी की निष्क्रियता की भी आलोचना की गई थी, जिसमें कहा गया कि "अदाणी पर अपनी डैमिंग रिपोर्ट के 18 महीने बाद, सेबी ने अदाणी के खिलाफ आरोपों में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है."
कांग्रेस ने उठाई थी आवाज़
अगस्त में, कांग्रेस पार्टी ने इन आरोपों को लेकर सेबी प्रमुख के रूप में बुच के इस्तीफे की मांग करते हुए देश भर में विरोध प्रदर्शन किया. अदाणी समूह और बुच के इनकार के बावजूद, नियामक निकायों की पीएसी की आगामी समीक्षा स्थिति की और अधिक जांच करती है. पीएसी बैठक के आधिकारिक एजेंडे में "संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित रेगुलेटरी बॉडी की प्रदर्शन समीक्षा" शामिल है, जिसमें सेबी और ट्राई दोनों से मौखिक साक्ष्य लिए जाने हैं. सेशन का मकसद इन संस्थानों की उनके संबंधित डोमेन में प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना है.